धार्मिक व लक्षित हिंसाचार प्रतिबंधक विधेयक २०११

राम राम,

हिंदू लोकांना कमकुवत करण्यासाठी आणू पाहत असलेला,
कायद्याला आपण विरोध करणार आहोत......

कसा करायचा?????

आपण आपल्या गावातील लोकांना एकत्र आणा त्यांना ह्याबद्दल सांगा.....
तुम्ही एक निषेध करायचा ठराव करून त्यावर सर्वांच्या सह्या घ्या.....
त्याची एक प्रत आपल्या राज्याच्या समाज कल्याण अथवा
न्याय विभागाच्या मंत्र्याकडे पाठवा आणि एक प्रत सेक्रेटरी,
national advisiory concil ,मोतीलाल नेहरू प्लेस,अकबर रोड,नवी दिल्ली-११००११
अथवा मा. राष्ट्रपती,राष्ट्रपती भवन,नवी दिल्ली येथे पाठवा.
ई-मेलने आपला विरोध-wgcvb @nac .nic .in येथे नोंदवावा.....

ठरावात नमूद करावयाची कारणे आम्ही देत आहोत.त्यात योग्य वाटेल तो फेरफार करावा.
एकट्या-दुकट्या व्यक्तीने पत्राद्वारे विरोध नोंदवला तरी चालेल.

१) प्रस्तुत विधेयकाचा मसुदा केवळ इंग्रजी व हिंदी भाषेत आणि तो सुद्धा फक्त नेटवरच उपलब्ध आहे.
भारतात विविध प्रमुख भाषा आहेत.त्यामध्ये तो उपलब्ध नाही.तसेच बहुतांशी भारतीय नेट बद्दलचे ज्ञान कमी आहे.
२) या विधायकाबाबत सामान्य जनतेचे मत १० जून २०११ पर्यंत नोंदवावे असे म्हंटले आहे.
थोड्याफार सूचनानुसार मसुदा समितीने ४९ कलमामध्ये बदल केले व
ते २२ जूनला जनतेसाठी नेटवरच उपलब्ध करण्यात आले.विविध प्रसारमाध्यमामधून याचा प्रसार केला गेला नाही.
३) सदर विधेयकातील कलमे हि बहुसंख्यावर अन्याय करणारी आहेत.त्यामुळे हिंदूंच्या आर्थिक,लेखन,आचार,भाषण,विचार अशा सर्व घटनात्मक स्वातंत्र्यावर गदा येणार आहे.
४) अनुसूचित जाती-जमातींनी हिंदू समाजापासून फुटून वेगळे पडावे अशी तरतूद या विधायाकात आहे.
५) धार्मिकदृष्ट्या भिन्न असणाऱ्या समाजानी परस्परांशी गुण्यागोविंदाने सलोख्याने व राष्ट्रहिताचा
विचार करून कसे वागावे याची मार्गदर्शक तत्वे या विधेयकात नाहीत.
६) अल्पसंख्याकांना झुकते माप देऊन हिंदुंवर अन्याय करण्यासाठी आवश्यक
असणारे पोषक वातावरण या विधेयकामुळे देशात निर्माण होईल.
७) देशाला आतंक वादाने घेरले असताना समाजात दुफळी निर्माण करणाऱ्या या
 विधेयकामुळे असंतोष निर्माण होईल व देशद्रोही शक्तींना आणि अतिरेक्यांना याचा फायदा उठवता येईल.
परिणामी देशातील शांतता,सुव्यवस्था धोक्यात येऊन सार्वभौतत्वाला प्रचंड धक्का बसेल.
८) परतंत्र भारतात इंग्रजांनी मुस्कटदाबी करणारा 'रौलट कायदा" आणला होता.तसाच हा मसुदा आहे.
अन्यायकारक आणि देशाचे सामाजिक व राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिघावाडणारा असा हा विधेयकाचा मसुदा आहे.
९) आपला देश सेक्युलर आहे.विविधतेतील एकता हे येथील वैशिष्ट्या आहे.या विधेयकामुळे देशाची प्रतिमा काळवंडेल व
देशप्रतिष्ठाला हादरा बसून समजा-समाजात वितुष्ट निर्माण होईल.
१०) जातीय दंगल घडली तर संबंधिताना शिक्षा करण्यासाठी आवश्यक ते कायदे अस्तित्वात असताना
 नव्या जाचक कायद्याची आवश्यकता नाही.
११) या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले तर हिंदूमधील कित्येकजण नाईलाजाने व असहाय्यतेने धर्म परिवर्तन करतील.
१२) सदर विधेयक हे पक्षपाती,अन्याय व हिंदू समाजाच्या मुसक्या बांधणारे आणि त्यांना जगणे असह्य करणारे आहे.
१३) सर्वात महत्वाचे म्हणजे घटनाबाह्य परिषदेने व संसदीय सदस्य नसलेल्या मंडळीनी तयार केलेला हा मसुदा म्हणजे
घटनेला धाब्यावर बसवण्याचा प्रकार आहे.घटना अमान्य करून विधेयक पारित झाले तर
देशाच्या संसदीय लोकशाहीत चुकीचा पायंडा पडेल व लोकशाही राज्याचा पायाच खचून जाईल.पर्यायाने डॉ.आंबेडकर पराश्रमाचे अवमान होईल.

याशिवाय अन्य मुद्दे कोणाला सुचले तर त्यांचाही अंतर्भाव करून लोकशक्तीला कस्पटासमान समजणाऱ्या सत्ताधीशांना
 एकजुटीच्या शक्तीचे दर्शन घडवावे.ज्याला जसे जमेल तसे कार्य करावे.
साथी हाथ बढाना.....
एवढे लक्षात ठेवून धर्म,मत,जाती व प्रांतभेद विसरून सर्वांनी एकतेचा मार्ग धरावा..
एवढे तरी कराल ना ?

                                                                                                                                    -डॉ.सच्चिदानंद शेवडे

ह्या बद्दल सर्वांनी मत नोंदवावे.......
(हे सर्वांना बंधनकारक आहे,ज्याला आपल्या देशा आणि धर्माबद्दल प्रेम आहे)
कारण आपण काही तरी कृती करू शकू......उगाच "बोलाची कडी आणि बोलाचा भात नको".........

ह्या कायद्याचे नाव आहे,
धार्मिक व लक्षित हिंसाचार प्रतिबंधक विधेयक २०११

हा कायदा फक्त हिंदू लोकांवरच लागू केला जाणार आहे,
म्हणजे ह्याचा अर्थ असा कि दंगलींना "फक्त हिंदू बहुसंख्य" हेच जबाबदार असतात.....
आपण आपला "बचाव" जरी केला तरी आपण "आरोपी" बनून शकतो...